ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έργα 4,4 εκατ. Ευρώ σε 34 λιμάνια ενέκρινε ο ΥΝΑΝΠ Γιάννης Πλακιωτάκης
Σειρά λιμενικών έργων συνολικού ύψους 4,4 εκατ. Ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης με απώτερο στόχο την βελτίωση…
-
Επιχειρήσεις «υψηλής ανάπτυξης»: Πιάσαμε πάτο…
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκαν 190.000 επιχειρήσεις «υψηλής ανάπτυξης» (11,3% του συνόλου των επιχειρήσεων), οι οποίες «γέννησαν» 16.400.000 θέσεις εργασίας.
-
Oικογενειακές επιχειρήσεις: Η ψυχή της ελληνικής οικονομίας…
Επιτέλους και μια καλή κουβέντα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη.
-
Χρ. Σταϊκούρας: Η Ελλάδα εξετάζει την πρόωρη αποπληρωμή και άλλων δανείων του ΔΝΤ το 2020
H Ελλάδα εξετάζει την πρόωρη αποπληρωμή και άλλων δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το επόμενο έτος για να απαλλαχθεί από το ακριβό χρέος της, […]
-
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων 876.600.573,87 ευρώ
ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης: Καρποφόρησε η σκληρή δουλειά μας. Καταβλήθηκαν έγκαιρα οι ενισχύσεις στους αγρότες μας Στην πλήρη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που έχει θέσει ο Υπουργός […]
-
Τράπεζα Πειραιώς: Πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους αγρότες
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, το απόγευμα της Τετάρτης 18.12.2019, ολοκληρώθηκε προς τους αγρότες πελάτες της, η πληρωμή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, καθώς και […]
-
Κοινωνικό Μέρισμα: Την Πέμπτη ανοίγει σελίδα για ενστάσεις
– Κοινωνικό μέρισμα: 150.000 αιτήσεις μέσα σε 24 ώρες Το ΥΠ.ΟΙΚ. επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του αναφέροντας ότι «διαμαρτύρεται υποκριτικά για το «κοινωνικό μέρισμα». […]
-
Πόσο πάει η μερική και η πλήρης απασχόληση
Για να μην ξεχνάμε τα έργα ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων –μηδεμιάς εξαιρουμένης– που μας φόρεσαν τα δεσμά των Μνημονίων και εκτέλεσαν μέχρι κεραίας τις απαιτήσεις τους, […]
-
Ο λογαριασμός του Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Προ Μνημονίων, ο Δεκέμβρης ήταν ο μήνας του δώρου, με τα… ψιλά να μένουν για τα κάλαντα, που πάμε να τα ξεχάσουμε κι αυτά. Τώρα […]
-
Ν. Στραβελάκης: Σχέδιο «Ηρακλής»: Εργαζόμενοι και δανειολήπτες εγγυώνται τραπεζίτες και «κοράκια» μέσω των εγγυήσεων του Δημοσίου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ, Οικονομολόγου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η εβδομάδα που πέρασε ήταν σίγουρα πυκνή σε γεγονότα τόσο στο μέτωπο της οικονομικής πολιτικής, […]